UCC पर बड़ा फैसला,धामी कैबिनेट ने यूसीसी बिल को दी मंजूरी
Samna:- UCC:- देहरादून:- उत्तराखंड कैबिनेट ने UCC बिल को मंजूरी दे दी है। सीएम धामी के आवास पर हुई बैठक में इस बिल को मंजूरी दी गई है।सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बिल को मंजूरी मिल गई है।
उत्तराखंड में सोमवार को विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा का यह विशेष सत्र 5 से 8 फरवरी तक चलेगा। धामी सरकार समान नागरिक संहिता (UCC) को विधानसभा में पेश केरगी।
6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा UCC बिल
समान नागरिक संहिता (UCC) का मसौदा तैयार करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 740 पन्ने के दस्तावेज सौंपे हैं। सीएम धामी ने कहा था कि 6 फरवरी को विधानसभा में पेश करने से पहले मसौदे की जांच, अध्ययन और चर्चा की जाएगी। UCC पर विधेयक पारित करने के लिए ही धामी सरकार ने विधानसभा का चार-दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। 4 भाग वाले इस 740 पन्नों के दस्तावेज को पांच-सदस्यीय समिति ने तैयार किया है। जिसकी अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई थीं।
UCC मसौदा करने के लिए 72 बैठक:- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 फरवरी को एक कार्यक्रम कहा था कि 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान उनकी पार्टी ने जनता से वादा किया था कि नई सरकार का गठन होते ही सबसे पहले UCC लागू किया जाएगा और UCC अब आ रहा है। लगातार दूसरी बार जनादेश मिलने के बाद कैबिनेट ने अपनी पहली बैठक में समिति का गठन करने का निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने वादे के अनुरूप सरकार बनते ही उस दिशा में कदम बढ़ाया और UCC का मसौदा बनाने के लिए पांच-सदस्यीय समिति गठित की। इस समिति ने दो उपसमितियां भी बनायीं, एक- इसका प्रारूप तैयार करने के लिए और दूसरी- जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। धामी ने कहा कि मसौदा तैयार करने के लिए समिति ने 72 बैठकें कीं ।
UCC अपनाने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड:- सीएम धामी ने कहा कि UCC राज्य में सभी नागरिकों को उनके धर्म से परे एकसमान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानूनों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। अगर यह लागू होता है तो उत्तराखंड आजादी के बाद UCC अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही UCC लागू है।
