छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जारी किया जन घोषणा पत्र,किए 34 बड़े वादे
सामना -छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नगरीय निकाय चुनाव-2025 के लिए अपना जन घोषणा पत्र जारी किया है।यह घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में आज जारी किया है
कांग्रेस ने इस घोषणा में नगरीय विकास के लिए जनता से वादा किया है कि, निकायों में कांग्रेस की परिषद् बनने के बाद हम प्रदेश के नगरीय क्षेत्र की जनता के हित में कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करेंगे।
कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के वादे…
तलाबों का संरक्षण व सौन्दर्याकरण की विषेश पहल की जायेगी।
घाटो एवं तालाबों में महिलाओं के लिए चेजिंग रूम बनाये जायेंगे।
शहरी व्यापारिक क्षेत्रों में महिला प्रसाधन की व्यवस्था।
महिला सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कंट्रोल रूम के साथ सामंजस्य कर सभी चौक-चौराहों व स्कूल-कॉलेज के समीप में सी. सी. कैमरा लगाने की व्यवस्था।
सर्व-सुविधायुक्त ऑटो रिक्शा ई-रिक्शा के लिए पार्किंग व चार्जिंग की व्यवस्था।
श्रद्धांजली राशि योजना के बीपीएल कार्डधारियों को 2000 रू. से बढ़ाकर 5000रू. किया जाएगा।
निगमों के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में प्रयास किया जाएगा।
सम्पत्तिकर, समेकितकर एवं जल उपभोक्ता शुल्क का घर बैठे भुगतान की सुविधा दी जाएगी।
आगामी 6 माह में जहां-जहां ऑनलाईन भवन अनुज्ञा की सुविधा नही है वहां सुविधा दी जायेगी।
मकान आवंटन प्रक्रिया को और सरलीकृत एवं पारदर्शी करते हुए सभी आवासहीनो को पात्रतानुसार मकान दिया जाएगा।
प्रत्येक वार्ड में कार्यरत सफाई कर्मी की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जायेगी।
प्रत्येक निकाय में विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए सर्व-सुविधायुक्त निःशुल्क लायब्रेरी खोला जाएगा।
नगरीय निकाय के द्वारा आमजनों को दशगात्र, बेटी विवाह जैसे अन्य कार्यक्रमों में पानी टैंकर निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा।
यूजर चार्ज का युक्ती-युक्तकरण किया जायेगा।
शहर को धुल मुक्त बनाने आवश्यक कदम उठाये जायेगे।
पौनी-पसारी योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी एवं स्थान को सर्व सुविधायुक्त बनाया जाएगा।
चलित ठेले व्यवसायियों को संरक्षण दिया जायेगा एवं वाडों के प्रमुख स्थानों पर वेंडिग-जोन चिन्हांकित कर व्यवसाय हेतु उचित स्थान दिया जाएगा।
विकास कार्य में पारदर्शिता सामुहिक जिम्मेदारी एवं कसावट की दृष्टि से निकायों के अध्यक्षों के पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दिये गये अधिकार वापस करते हुए प्रत्येक भुगतान में नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्षों के चेक हस्ताक्षर करने के अधिकार वापस दिलाने हेतु प्रयास किया जाएगा।
कन्या विवाह के लिये सभी निकाय क्षेत्रों में सामुदायिक भवन निःषुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।
सामुदायिक भवन की ऑनलाईन बुकिंग सिस्टम लागु करेगें।
शासकीय भूमि पर काबिज भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि धारण करने हेतु धारणा अधिकार दिया जाएगा।
सभी को पात्रतानुसार वृध्दा, दिव्यांग एवं निराश्रित लोगों को पेंशन सुविधा प्राप्त हो सुनिश्चित किया जाएगा।
समस्त सरकारी स्कूल एवं आत्मानंद स्कूल में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया जाएगा।
सभी वार्डों में सर्व-सुविधायुक्त आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण।
स्कूली एवं महाविद्यालयीन छात्राओं को मुफ्त सेनेटरी नेपकीन देंगे।
जन्म-मृत्यु एवं मैरिज सर्टीफिकेट को घर पहुंच सुविधा प्रदान की जाएगा।
युवाओ को रोजगार देने के लिये सभी निकाय क्षेत्रो में यूथ हव बनाया जायेगा।
महिला स्वसहायता समूहो को रोजगार देने विषेष पहल।
सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त वाई-फाई सुविधा प्रदान करेंगे।
कांग्रेस शसित सभी निकायो में जनता को उनके कार्यों के पूर्ण होने की समय सीमा निर्धारित कर सिटीजन चार्टर बनाया जायेगा।
संपत्तिकर की राशि नियमित समयावधि पर पर भूगतान करने पर विषेश छुट प्रदान की जायेगी।
सभी नगर निगमों में पत्रकारो के लिये हाईटेक रेस्ट रूम बनाया जायेगा।
प्रत्येक वार्ड में सब्जी बाजार बनाया जायेगा।
नगरो को आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाया जायेगा।
