#छत्तीसगढ़_SANKALP_बजट,किसानों,बेटियों, युवाओं के लिए क्या है खास..शिक्षा, स्वास्थ्य,सड़क,हवाई सेवा के लिए बजट पेश

Samna.in Chhattisgarh Budget 2026छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री और रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने 24 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट पेश किया।यह बजट विष्णु देव साय सरकार के कार्यकाल का तीसरा और नई व‍िधानसभा का पहला बजट था।

रानी दुर्गावती योजना का ऐलान

छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती योजना की घोषणा की इसके तहत बच्चियों के 18 वर्ष पूरे होने पर डेढ़ लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।योजना का उद्देश्य लड़का-लड़की के बीच भेदभाव समाप्त करना तथा बेटियों के प्रति सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाना है

स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट

रायपुर के कालीबाड़ी में 200 बिस्तरों वाला MCH तथा चिरमिरी में जिला अस्पताल के निर्माण का प्रावधान।दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।

बस्तर एवं सरगुजा के विकास का बजट

कुनकुरी, मनेंद्रगढ़ एवं, दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान।बस्तर एवं सरगुजा में अतिरिक्त पोषण सहायता के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान।बस्तर और सरगुजा में पशुपालन गतिविधियों हेतु 15 करोड़ का प्रावधान।बस्तर, जशपुर एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण के लिए 75-75 करोड़ रुपये का प्रावधान।पोषण, खेल, परिवहन, आजीविका और रोजगार के लिए विशेष प्रावधान।मुख्यमंत्री बस सेवा योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान।

बस्तर के लिए बजट

बस्तर में सुरक्षा और विश्वास की ओर एक और बड़ी पहल- 1,500 बस्तर फाइटर्स के पदों का सृजन।बस्तर में इंद्रावती नदी पर मटनार एवं देउरगांव बैराज के निर्माण के लिए 2,024 करोड़ रुपये का प्रावधान।दूरस्थ अंचलों तक पहुंचेगी डिजिटल कनेक्टिविटी – बस्तर नेट परियोजना हेतु 5 करोड़ स्वीकृत

शिक्षा के लिए बजट

दुर्ग, जशपुर, रायपुर, बलौदाबाजार और रायगढ़ स्थित 5 सरकारी महाविद्यालयों में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए 15 करोड़ का प्रावधान।अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी निर्माण के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।राज्य के विश्वविद्यालयों को अनुदान हेतु 731 करोड़ रुपये का प्रावधान।25 महाविद्यालय भवनों के निर्माण के लिए 25 करोड़ का प्रावधान।CG, ACE (प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सहायता) उड़ान, शिखर, मंजिल 33 करोड़ का प्रावधान।

स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान। आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों के अधोसंरचना उन्नयन के लिए 50 करोड़ रुपये तथा नए CGIT संस्थानों की स्थापना के लिए 38 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।36 इन्क्यूबेशन सेंटर एवं STPI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

हवाई सेवाओं का विस्तार

दूरस्थ क्षेत्र भी जुड़ेंगे हवाई सेवाओं से परिवहन सुविधाओं में सुधार की दिशा में बड़ा कदम।जगदलपुर और अंबिकापुर में हवाई सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।

23 नए औद्योगिक पार्क होंगे स्थापित

औद्योगिक विकास का बजट राज्य में 23 नए औद्योगिक पार्क होंगे स्थापित,250 करोड़ रूपए का प्रावधान।निवेश और रोजगार सृजन को मिलेगा बढ़ावा।औद्योगिक इकाइयों हेतु पूंजी निवेश सब्सिडी के लिए 750 करोड़ का प्रावधान।औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान।

मिशन वात्सल्य योजना के लिए  80 करोड़ का प्रावधानसशक्त माताएँ और स्वस्थ, शिक्षित बच्चे करेंगे छत्तीसगढ़ के भविष्य का निर्माण।

महतारी वंदन योजना हेतु 8,200 करोड़ का प्रावधान।सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण हेतु 2,320 करोड़ का प्रावधान।

अधोसंरचना विकास का बजट प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए 400 करोड़ का प्रावधान।राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए 68 करोड़ का प्रावधान।लोक निर्माण विभाग के लिए 9,450 करोड़ रुपये का प्रावधान।90 नए 33/11 KV विद्युत उपकेंद्रों हेतु 100 करोड़ का प्रावधान।मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रूपए का प्रावधान।

सड़कों के विस्तार का बजट – मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान।

जनजातीय उत्थान – धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 200 करोड़ का प्रावधान।25 एसटी प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के लिए ₹75 करोड़ का प्रावधान

महिला एवं बाल विकास विभाग को विभिन्न योजनाओं के लिए 10,857 करोड़ का प्रावधान।

किसानों के लिए बजट

कृषक उन्नति योजना में 10,000 करोड़ का बजट प्रावधान।गन्ना किसानों को बोनस हेतु ₹60 करोड़ का बजट प्रावधान।

श्रमिकों के लिए – Viksit Bharat “G RAM G” योजना के लिए 4000 करोड़ का प्रावधान।

सिंचाई सुविधाओं का विकास – कांकेर में  किया जाएगा मेडकी बैराज का निर्माण।

पर्यटन से विकास को मिलेगी गति– मैनपाट के पर्यटन विकास के लिए 5 करोड़ का प्रावधान

प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर परिवारों को स्थायी घर उपलब्ध कराने के लिए ₹4,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना: सभी नागरिकों को मुफ्त उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 1,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

पीएम जनमन योजना: पीएम जनमन योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) के विकास के लिए₹720 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा

100 करोड़ का प्रावधान: राज्य सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ के तहत सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था हेतु बजट में प्रावधान किया गया है।