शिक्षा विभाग ने निरस्त किया 2000 से अधिक शिक्षकों का संशोधन आदेश… आगे और भी शिक्षकों के आदेश पर होगी कार्रवाई….
सामना:- करोड़ों के संशोधन पोस्टिंग घोटाले में शिक्षा विभाग की जमकर फजिहत हो रही है ।अब इस मामले में शिक्षक संशोधन आदेश रद्द किया गया हैं। बिलासपुर संभाग के 2723 शिक्षको के संशोधन लिस्ट को रद्द कर दिया गया है। इसमें सर्वाधिक 799 शिक्षक बिलासपुर के हैं, संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय द्वारा बिलासपुर संभाग में 2785 शिक्षकों को पदोन्नति की गई थी। जिसमें 2785 ने काउंसलिंग में भाग लिया और 159 ने असहमति जाहिर की थी। शुरू से ही संशोधन प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगा था, जिसे लेकर तत्कालीन जेडी एस के प्रसाद एवं लिपिक विकास तिवारी को निलंबित किया गया था। और अब संशोधन लिस्ट को भी रद्द कर दिया गया हैं। संयुक्त संचालक आरपी आदित्य ने इस बात की पुष्टि की है।
शिक्षक पोस्टिंग घोटाले में स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो हजार से अधिक शिक्षकों की पोस्टिंग निरस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अनुमोदन के बाद विभाग ने ये फैसला किया है। वहीं एक आदेश ऐसा तैयार किया गया है कि शिक्षकों को कानूनी राहत की गुंजाइश नहीं के बराबर होगी। इस आदेश में पूरा विवरण दिया गया है कि किस तरह अधिकार न होने के बाद भी ज्वाइंट डायरेक्टरों ने ट्रांसफर प्रतिबंधित होने के बाद भी ट्रांसफर कर दिया। इसमें पांचों कमिश्नरों की जांच का हवाला दिया है, जिसमें सभी ने भ्रष्टाचार की पुष्टि की है।वहीं विभाग ने शिक्षकों से कहा है कि 10 दिन के भीतर पूर्व पोस्टिंग वाले स्कूलों में ज्वाईन करें, वरना उनका प्रमोशन निरस्त कर दिया जाएगा। बता दें कि इसके पहले सरकार ने चार ज्वाइंट डायरेक्टरों को निलंबित कर दिया था। प्रमोशन के बाद शिक्षक पोस्टिंग आदेश में संशोधन के नाम पर प्रदेश में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ। यह मामला कितना बड़ा है, इससे ही समझा जा सकता है कि सरकार ने पांच में से चार ज्वाइंट डायरेक्टरों को निलंबित कर दिया। स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे ने संशोधन निरस्त करने के साथ ही अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने का ऐलान किया था। पोस्टिंग निरस्त करने के लिए समन्वय में फाइल भेजी गई थी। मुख्यमंत्री समन्वय के प्रमुख होते हैं। उन्होंने इस नोटशीट पर दस्तखत कर दिया है।
