सामना – छत्तीसगढ़ में मतांतरण कराने वाली ईसाई मिशनरियां सक्रिय हो गई हैं। क्रिसमस से पहले चंगाई सभा करके मतांतरण के प्रयासों में तेजी आ गई है।
इसे चुनौती देते हुए हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। कई जिलों में मतांतरण का जवाब घर वापसी कराकर दिया जा रहा है। जबरन मतांतरण कराने वालों के खिलाफ अपराधिक मामले भी दर्ज हो रहे हैं।
मतांतरण रोकने सख्त प्रावधान की तैयारी
छत्तीसगढ़ सरकार ने मतांतरण रोकने के लिए छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रविधानों को सख्त बनाने की भी तैयारी की है। संशोधित विधि में जबरन मतांतरण कराने वालों को 10 साल तक की सजा का प्रविधान और दोषी पाए लोगों को तीन साल की जेल की सजा, 20,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों का प्रविधान है। मतांतरण के लिए जिलाधीश को आवेदन करना होगा। मांतरण के बाद 60 दिन के भीतर एक घोषणा पत्र भरना होगा।
मतांतरण के खिलाफ़ 11माह में 13 FIR
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार के 11 महीने में 13 एफआईआर हो चुकी है। इनमें चार मामले अकेले इसी एक महीने के हैं। मतांतरण कराने वाले परेशानी, दुख दूर करने और धन का प्रलोभन दे रहे हैं।
खुलकर विरोध करने लगे लोग
कार्रवाई का असर ये है कि लेाग खुलकर विरोध में उतर आए हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ के सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिले में मतांतरण का खुलकर विरोध हो रहा है। मतांतरण के लिए प्रलोभन के आरोप पर बलरामपुर जिले में चार अपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें से तीन प्रकरण राजपुर थाना और एक प्रकरण बसंतपुर थाना से जुड़ा हुआ है।
सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र के केदमा इलाके में चंगाई सभा की आड़ में मतांतरण के लिए प्रलोभन के आरोपों पर प्रशासनिक हस्तक्षेप से आयोजन बंद कराया जा चुका है। अंबिकापुर शहर में राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का कार्यक्रम भारी विरोध के कारण नहीं हो सका।
भिलाई के पुलगांव इलाके में सास-बहू के बीच मतांतरण को लेकर लड़ाई दिखी। बहू गीता यादव ने सास के मना करने के बावजूद घर पर प्रार्थना सभा आयोजित की तो पुलिस ने पादरी डीके देशमुख समेत 10 लोगों को गिरफ़्तार किया।
बस्तर में पहुंची 23 शिकायतें
जनवरी से अब तक बस्तर संभाग के कांकेर को छोड़कर के छह जिलों बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव में पुलिस के पास 23 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। हालांकि किसी पर एफआइआर नहीं किया गया।
